विधानसभा के शीतकालीन सत्र में डोंगरगढ़ विधायक ने पीएम-सीएम सड़क योजना की जानकारी मांगी, अधूरी सड़कों और निर्माण गुणवत्ता पर सरकार से जवाब तलब किया।
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और मुख्यमंत्री सड़क योजना को लेकर सदन में सवाल उठे। डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने अपने क्षेत्र सहित प्रदेशभर में सड़कों की स्थिति पर चिंता जताते हुए सरकार से इन योजनाओं के तहत हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी मांगी। प्रश्नकाल के दौरान विधायक ने पूछा कि पीएम और सीएम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी सड़कें स्वीकृत हुईं, कितनी का निर्माण पूरा हुआ और कितनी अभी अधूरी पड़ी हैं।
विधायक ने कहा कि डोंगरगढ़ सहित ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में सड़कें जर्जर हालत में हैं, जिससे आम जनता को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। खासकर बरसात के मौसम में कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि के बावजूद कई जगहों पर कार्य समय पर पूरा नहीं हो रहा है।
सरकार से मांगा पूरा ब्यौरा
डोंगरगढ़ विधायक ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि पिछले तीन वर्षों में पीएम-सीएम सड़क योजना के तहत कितनी राशि खर्च की गई है और किन जिलों में सबसे ज्यादा काम हुआ है। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई नई सड़कों में कुछ ही महीनों में गड्ढे नजर आने लगते हैं, जो विभागीय लापरवाही को दर्शाता है।
मंत्री का जवाब
सदन में जवाब देते हुए संबंधित मंत्री ने बताया कि पीएम और सीएम सड़क योजना के तहत प्रदेश में हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ने की है। जहां भी निर्माण में देरी या गुणवत्ता की शिकायतें मिली हैं, वहां जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
विपक्ष का रुख
विधायक ने मंत्री के जवाब पर असंतोष जताते हुए कहा कि कागजों में योजनाएं सफल दिखाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। उन्होंने मांग की कि डोंगरगढ़ क्षेत्र की सड़कों का अलग से सर्वे कराया जाए और अधूरे कार्यों को जल्द पूरा किया जाए।
जनहित से जुड़ा मुद्दा
पीएम-सीएम सड़क योजना से जुड़ा यह मुद्दा सीधे ग्रामीण विकास और जनसुविधा से जुड़ा है। सत्र के दौरान उठे सवालों के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी और सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाएगी।
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