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ग्राम पंचायतों में राजस्व मामलों का समाधान

छत्तीसगढ़ ✍ Raja Shakti Raj Singh 🕐 30 March 2026

राजनांदगांव में ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व शिविरों के जरिए नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे मामलों का त्वरित निपटारा, ग्रामीणों को राहत।

राजनांदगांव। जिले में आम नागरिकों को राजस्व मामलों के लिए अब तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ही राजस्व प्रकरणों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है। इस पहल के तहत अधिकारियों द्वारा गांवों में शिविर लगाकर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अन्य राजस्व मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है।

जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों में राजस्व शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन शिविरों में राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहकर आवेदन स्वीकार कर रहे हैं और प्राथमिकता के आधार पर प्रकरणों का निराकरण कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों का समय और खर्च दोनों की बचत हो रही है।

शिविरों में मिल रहा त्वरित समाधान

ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों के दौरान नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा सुधार, फौती नामांतरण सहित कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। कई वर्षों से लंबित मामलों को भी प्राथमिकता के साथ निपटाया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को त्वरित न्याय मिल रहा है और लंबित मामलों में तेजी आई है।

ग्रामीणों को मिल रही राहत

पहले ग्रामीणों को राजस्व मामलों के लिए कई बार तहसील कार्यालय जाना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का नुकसान होता था। अब गांव में ही अधिकारियों की मौजूदगी से समस्याओं का समाधान आसानी से हो रहा है।

ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे उन्हें बड़ी सुविधा मिली है।

प्रशासन की विशेष पहल

जिला प्रशासन ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से ग्राम पंचायतों में शिविर लगाएं। साथ ही लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रकरणों का निराकरण होने से पारदर्शिता बढ़ी है। ग्रामीणों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिल रहा है।

लंबित मामलों में आई तेजी

अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से राजस्व प्रकरणों के निपटारे की गति बढ़ी है। कई पुराने मामलों का समाधान भी हो चुका है।

ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ी

शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को राजस्व प्रक्रिया की जानकारी भी दी जा रही है। इससे लोग अपने दस्तावेजों को सही रखने के प्रति जागरूक हो रहे हैं।

प्रशासन का लक्ष्य

जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी लंबित राजस्व मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए। इसके लिए लगातार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

निष्कर्ष

ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व प्रकरणों के त्वरित निपटारे की पहल से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है और प्रशासनिक प्रक्रिया भी सरल हुई है।

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