छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा में गड़बड़ी रोकने बड़ा कदम उठाया। अब GIS तकनीक और QR कोड से कार्यों की पारदर्शी निगरानी होगी, मजदूरों को मिलेगा लाभ।
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब मनरेगा के कार्यों में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए GIS तकनीक और QR कोड प्रणाली का उपयोग शुरू हो गया है। यह पहल राज्य में रोजगार गारंटी योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।
गड़बड़ियों पर लगेगी रोक
अब तक मनरेगा के कामों में अक्सर फर्जीवाड़े, भुगतान में अनियमितता और कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, जहाँ कागज़ों में काम दिखाए गए लेकिन जमीनी स्तर पर वास्तविकता अलग रही।
सरकार का मानना है कि GIS और QR कोड तकनीक से यह समस्या काफी हद तक समाप्त होगी। प्रत्येक कार्य स्थल पर QR कोड उपलब्ध रहेगा और उससे जुड़े डेटा को कोई भी व्यक्ति स्कैन कर तत्काल देख सकेगा।
GIS तकनीक से निगरानी
GIS (Geographic Information System) तकनीक का उपयोग करके मनरेगा कार्यों की वास्तविक समय पर निगरानी की जाएगी। इसके तहत काम के स्थान, क्षेत्र, समय और प्रगति से जुड़ी जानकारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध रहेगी।
इससे अधिकारियों और जनता को यह पता लगाना आसान होगा कि किस गांव या जिले में कौन-सा काम कब और किस स्थिति में हो रहा है।
QR कोड से पारदर्शिता
प्रत्येक मनरेगा परियोजना स्थल पर एक QR कोड लगाया जाएगा। इसे किसी भी स्मार्टफोन से स्कैन करने पर उस काम की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी—जैसे कार्य का नाम, स्वीकृत बजट, अब तक हुआ खर्च, कार्य की प्रगति, मजदूरों की संख्या और भुगतान की स्थिति।
इससे मजदूरों और आम जनता दोनों को यह विश्वास रहेगा कि योजना के अंतर्गत जारी धनराशि सही जगह और सही समय पर उपयोग हो रही है।
श्रमिकों के लिए लाभकारी
अब मनरेगा के मजदूरों को अपने भुगतान की जानकारी के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। QR कोड स्कैन करके वे देख सकेंगे कि उनकी उपस्थिति दर्ज हुई है या नहीं, भुगतान कब तक आएगा और किस खाते में स्थानांतरित किया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ श्रमिकों का आत्मविश्वास भी मजबूत होगा।
प्रशासनिक जवाबदेही
नवीन तकनीक के उपयोग से अब जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। यदि किसी कार्य में देरी होती है या गुणवत्ता पर प्रश्न उठता है, तो QR कोड और GIS डेटा के आधार पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी।
इससे फर्जी मस्टर रोल, काल्पनिक कार्य स्थल और धन के दुरुपयोग जैसी समस्याओं पर लगाम लगेगी।
छत्तीसगढ़ बना मॉडल राज्य
छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा को तकनीक से जोड़कर एक मिसाल कायम की है। अन्य राज्यों के लिए भी यह पहल एक मॉडल बन सकती है। केंद्र सरकार पहले ही मनरेगा में डिजिटलीकरण की दिशा में काम कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने इसे और मजबूत रूप से लागू किया है।
विशेषज्ञों की राय
विकास विशेषज्ञों का कहना है कि GIS और QR कोड तकनीक का उपयोग ग्रामीण योजनाओं में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह न केवल भ्रष्टाचार कम करेगा बल्कि ग्रामीण जनता की योजनाओं में सहभागिता भी बढ़ाएगा।
इससे ग्राम पंचायतों के कार्य अधिक पारदर्शी होंगे और ग्रामीण जनता को भी योजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता चलता रहेगा।
ग्रामीण जनता की प्रतिक्रिया
गांवों में रहने वाले लोग इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब वे सीधे मोबाइल से देख पाएंगे कि उनके गांव में कौन-सा काम हो रहा है और कितना खर्च हुआ है।
इससे ग्रामीणों में विश्वास बढ़ेगा और वे प्रशासन से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे।
भविष्य की दिशा
राज्य सरकार की योजना है कि मनरेगा के अलावा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं को भी GIS और QR कोड तकनीक से जोड़ा जाए। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले समय में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाएं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ जाएंगी।
