मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नया रायपुर में क्रिकेट अकादमी की स्थापना समेत अवैध रेत खनन पर कड़े फैसले लिए गए।
रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नया रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रदेशभर में बढ़ते अवैध रेत खनन पर सख्त कदम उठाने की घोषणा भी की गई।
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नया रायपुर में बनेगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी
राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नया रायपुर में एक अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह अकादमी अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से लैस होगी और युवाओं को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा,
“छत्तीसगढ़ के युवा खेल प्रतिभा से भरपूर हैं। राज्य सरकार उन्हें मंच देने के लिए इस अकादमी को विकसित करेगी, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमक सकें।”
खेल विभाग को इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अकादमी में हाई-टेक प्रैक्टिस पिच, इंडोर स्टेडियम, फिटनेस सेंटर और खेल विज्ञान से जुड़ी अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।
अवैध रेत खनन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
कैबिनेट की बैठक में अवैध रेत खनन को लेकर चिंता जताई गई। बैठक में यह स्वीकार किया गया कि प्रदेश के कई हिस्सों में रेत माफियाओं का नेटवर्क मजबूत होता जा रहा है, जिससे नदियों की पारिस्थितिकी और राजस्व दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
सरकार ने निर्णय लिया कि—
- अवैध खनन रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
- ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी से खनन पर नजर रखी जाएगी।
- खनन क्षेत्रों में GPS सिस्टम से ट्रकों की निगरानी अनिवार्य होगी।
- अवैध खनन में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खनिज मंत्री ने कहा,
“रेत माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। पारदर्शी और कानूनी खनन को ही बढ़ावा मिलेगा।”
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में कई अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें शामिल हैं:
- स्वास्थ्य विभाग
- जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्णय।
- मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी।
- शिक्षा विभाग
- सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 5000 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने का प्रस्ताव पारित।
- नवोदय और आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर ‘छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय’ योजना शुरू होगी।
- कृषि और सिंचाई
- राज्य के किसानों को धान खरीदी में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश।
- नहरों की सफाई और सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन।
- गृह विभाग
- नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 50 नए पुलिस चौकी खोलने की मंजूरी।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
कैबिनेट के इन फैसलों पर विपक्ष की पहली प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। कांग्रेस ने क्रिकेट अकादमी की पहल का स्वागत किया लेकिन अवैध खनन के मुद्दे पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।
विपक्ष के एक वरिष्ठ विधायक ने कहा,
“रेत खनन पर सख्ती की बातें पहले भी की गई थीं लेकिन जमीन पर कोई असर नहीं दिखा। सरकार को केवल बयानबाजी नहीं, कार्रवाई करनी होगी।”
निष्कर्ष नहीं, पर दिशा स्पष्ट
साय सरकार की यह कैबिनेट बैठक राज्य की नीतिगत दिशा को दर्शाती है—एक ओर युवाओं को खेल के क्षेत्र में अवसर देने की योजना, दूसरी ओर संसाधनों के संरक्षण और भ्रष्टाचार पर सख्ती का इरादा।
अब देखना होगा कि ये फैसले जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू होते हैं और जनता को इसका कितना सीधा लाभ मिलता है।
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