राजनांदगांव में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर से निर्माण ध्वस्त, कॉलोनाइजरों में हड़कंप, आम जनता को सतर्क रहने की अपील।
राजनांदगांव। शहर में लगातार बढ़ रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने राजनांदगांव के विभिन्न इलाकों में बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया, वहीं आम नागरिकों में प्रशासन की सख्ती का संदेश गया।
प्रशासन को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ बिल्डर और भूमाफिया कृषि भूमि और आरक्षित क्षेत्रों में नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं। बिना लेआउट पास कराए, सड़क, नाली, बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में प्लॉट बेचकर आम लोगों को गुमराह किया जा रहा था। जांच में शिकायतें सही पाए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का निर्णय लिया।
संयुक्त टीम ने संभाला मोर्चा
कार्रवाई के दौरान नगर निगम, तहसील कार्यालय, पुलिस विभाग और विद्युत विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से बनाई गई सड़कों, बाउंड्रीवाल और निर्माणाधीन मकानों को तोड़ा गया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
पहले भी दी गई थी चेतावनी
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अवैध कॉलोनाइजरों को पहले ही नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद नियमों की अनदेखी की गई। मजबूरन सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। अधिकारियों ने साफ कहा कि आगे भी ऐसी कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी।
नागरिकों को किया गया सतर्क
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि प्लॉट या मकान खरीदने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच करें। नगर निगम या संबंधित विभाग से लेआउट स्वीकृति, भूमि उपयोग और अन्य दस्तावेजों की पुष्टि किए बिना निवेश न करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
अवैध कॉलोनाइजेशन पर जीरो टॉलरेंस
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनाइजेशन पर “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई गई है। शहर के सुव्यवस्थित विकास और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए यह कार्रवाई जरूरी है। आने वाले दिनों में अन्य चिन्हित क्षेत्रों में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
