जन पर वर
दिल्ली
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली के 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने रविवार को घोषित की गई तीन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में और जानकारी दी। योग्य पेंशनभोगियों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा करने होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए तुरंत आवेदन करने की अपील की, क्योंकि लाभार्थियों का चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में लगभग ₹149 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “50,000 नई पेंशनों के साथ कई परिवारों को वित्तीय राहत मिलेगी। यह इस बात को दर्शाता है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वरिष्ठ नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकें।” उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि भविष्य में लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है और अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, तो सरकार बिना किसी देरी के अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करेगी। मार्च में अपने बजट भाषण में, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 60-69 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक सहायता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये की जा रही है और 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये की सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि अमित शाह दिव्यांग बच्चों के लिए 10 नए 'रिसोर्स सेंटर' भी शुरू करेंगे, जिससे लगभग 12,500 बच्चों को लाभ होगा। ये केंद्र चिकित्सा, शैक्षिक और परामर्श सेवाओं को एकीकृत करेंगे, जिससे बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “यह पहल केवल स्कूल में प्रवेश के बारे में नहीं है। यह हर बच्चे के लिए गरिमा, सशक्तिकरण और समान अवसर के बारे में है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा चिकित्सा या सामाजिक जरूरतों के पूरा न होने के कारण पीछे न रह जाए।”
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, प्रत्येक केंद्र एक सेवा केंद्र के रूप में काम करेगा जिसमें छह विशेषज्ञों की एक टीम होगी, जिसमें एक स्पीच थेरेपिस्ट (वाक चिकित्सक), फिजियोथेरेपिस्ट (भौतिक चिकित्सक), ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (व्यावसायिक चिकित्सक), और एक बिहेवियरल काउंसलर (व्यवहार परामर्शदाता) शामिल होंगे। ये टीम बच्चों की सीखने और रोजमर्रा की गतिविधियों में सहायता के लिए व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करेगी। सुश्री गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि इन सेवाओं का शैक्षिक उपलब्धि और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
मार्च में अपने बजट भाषण में, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 60-69 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक सहायता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 की जा रही है और 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,000 की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि अमित शाह दिव्यांग बच्चों के लिए 10 नए 'रिसोर्स सेंटर' भी शुरू करेंगे, जिससे लगभग 12,500 बच्चों को लाभ होगा। ये केंद्र चिकित्सा, शैक्षिक और परामर्श सेवाओं को जोड़ेंगे, जिससे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।
